कला संस्कृति र पर्यटन विकासका लागि हाम्रो आवाज
पुर्बेली मन, पुर्बकै मनोरञ्जन यो हो रेडियो पूर्वको........

space for add

: त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार,

: त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार, विकास र सुरुक्षाका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण सुरु भएको छ। विमानस्थल विस्तार गर्न हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाले पेप्सीकोला चोकदेखि जडीबुटी चोकसम्मको भित्री सहायक सडकमा रहेको एक सय ४० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्दै मुआब्जा वितरण सुरु गरेको हो।

हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा तथा घर टहराको मुआब्जा वितरण सुरु भएको आयोजनाका प्रमुख बाबुराम पौडेलले जानकारी दिए। आयोजनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पुस २३ प्रकाशन गरेको सूचनाका आधारमा मुआब्जा वितरण सुरु गरेको पौडेलले बताए।

आयोजनाले अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले तोकेको दरअनुसार जग्गा र घरको मुआब्जा वितरण सुरु गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए। जग्गाको मुआब्जा तीन तहमा वर्गीकरण गरी वितरण सुरु भएको छ।

सरकारले विमानस्थल सुरुक्षाका लागि एक सय ४० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेको हो। तर, आयोजना कार्यालयले जम्मा एक सय आठ रोपनी जग्गाको मात्रै मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेछ। यसमा सबैभन्दा महँगोमा कच्ची सडक र सहायक पिच सडकमा पर्ने जग्गाका लागि प्रतिआना ३४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ निर्धारण भएको छ। यसैगरी गोरेटोबाटोसँगै जोडिएको जग्गाको प्रतिआना २७ लाख ८२ हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिइने श्रेष्ठ बताउँछन्। यसैगरी बाटो नभएको ठाउँका जग्गाको मुआब्जा प्रतिआना २४ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले निर्धारण भएको छ।

अहिले आयोजनाले जिल्ला मालपोत कार्यालय काठमाडौंको सहयोगमा जग्गाको मुआब्जा वितरण थालेको छ। जग्गा मात्रै रहेका स्थानीयले मुआब्जा लिन थाले पनि जग्गामा घर समेत भएकाले भने मुआब्जा चितबुझ्दो नरहेको भन्दै पुनः परिमार्जनको माग गरिरहेका छन्। स्थानीयको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले सञ्चालक समितिमा पेस गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए।

आयोजनाले पेप्सीकोला चोकदेखि जडीबुटी चोकसम्मको एक सय ४० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण सुरु गरेको हो।

यसैगरी घर र टहराको भने प्रतिवर्गमिटरका दरले १७ मोडालिटीमा मुआब्जा तय भएको छ। यसमा काठ, बाँस पोस्ट राखी जस्तापाताको छेकबार लगाइको टहरको प्रतिवर्गमिटर १० हजार २८ रुपैयाँ तोकिएको छ। यसैगरी भित्री काँचो र बाहिर पोकेको माटो प्रगोग गरिएको घरको प्रतिवर्गमिटर १४ हजार नौ सय ४० रुपैयाँ र भित्री काँचो र बाहिर पोकको इटा भएको घरको प्रतिवर्गमिटर १९ हजार दुई सय दुई रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। यसैगरी घरको भित्री बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर गरिएको घरको प्रतिवर्गमिटर २१ हजार तीन सय ५५ रुपैयाँ र घरको छाना आरबीसी र आरसीसी भएको प्रतिवर्गमिटर २२ हजार चार सय ६४ रुपैयाँका दरले वितरण हुनेछ।

यसैगरी ब्रजको जोडाइमा छाना जस्ता, झिँगटी ट्रायल प्रयोग गरिएको घरको प्रतिवर्गमिटर २१ हजार नौ सय १५ रुपैयाँ र ब्रजकै जोडाइमा सिमेन्ट प्लास्टर गरिएको घरको मुआब्जा प्रतिवर्गमिटर २१ हजार नौ सय १५ रुपैयाँ निर्धारण भएको छ। ब्रजको जोडाइमा छाना आरबीसी रहेको अवस्थामा प्रतिवर्गमिटर २४ हजार आठ सय १० रुपैयाँ र सिमेन्टको जोडाइमा छाना जस्तापाता, ट्रायल तथा झिंगटी प्रयोग गरिएको घरको प्रतिवर्गमिटर २४ हजार २५ रुपैयाँ निर्धारण भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए।

सिमेन्टको जोडाइमै छाना आरसीसी भएको अवस्थामा प्रतिवर्गमिटर २४ हजार आठ सय ७५ रुपैयाँ, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चरको प्रतिवर्गमिटर २६ हजार दुई सय ७४ रुपैयाँ र काठ नै काठ प्रयोग गरी छाना भने जस्ता, ट्रायल र झिँगटी प्रयोग गरिएको अवस्थामा प्रतिवर्गमिटर २२ हजार नौ सय ३१ रुपैयाँ तोकिएको छ।

यसैगरी सिमेन्ट मसलामा जोडेको कंक्रिट ब्ल्कको पर्खाल, प्लास्टर नगरिएको र जस्तापाताको छाना लगाइएको घरको प्रतिवर्गमिटर १६ हजार एक सय ५० रुपैयाँ मुआब्जा तोकिएको छ। यसैगरी सिमेन्ट मसलामा जोडेको कंक्रिट ब्ल्कको पर्खाल, प्लास्टर गरिएको र जस्तापाताको छाना लगाइएको घरको प्रतिवर्गमिटर १८ हजार दुई सय ९१ रुपैयाँ निर्धारण भएको छ। सिमेन्ट मसलामा जोडेको कंक्रिट ब्ल्कको पर्खाल, प्लास्टर नगरिएको र आरसीसी र आरबीसी छाना ढलान गरिएको छाना भएको घरको प्रतिवर्गमिटर १९ हजार तीन सय ८९ रुपैयाँ तय भएको श्रेष्ठ बताउँछन्।

यसैगरी सिमेन्ट मसलामा जोडेको कंक्रिट ब्ल्कको पर्खाल, प्लास्टर गरेको आरसीसी र आरबीसी ढलान छाना भएको घरको प्रतिवर्गमिटर २२ हजार २४ रुपैयाँ घरको मुआब्जा तय भएको छ। यसैगरी फलामे पोस्ट राखी जस्तापाताले छेकबार लगाएको टहराको प्रतिवर्गमिटर १२ हजार नौ सय ४१ रुपैयाँ तय भएको र सोहीअनुसार वितरण सुरु भएको श्रेष्ठ बताउँछन्।

अहिले मुआब्जा वितरण गर्न थालिएको जग्गा पहिले नै अधिग्रहण गरेका थियो। तर, सरकारले २०६३÷०६३ अधिग्रहण थालेको जग्गा छोड्दा अहिले समस्या आएको उनको भनाई छ। सरकारले आइकाओ (अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन) को नियमअनुसार रन वेको सेन्टर विन्दुबाट एक सय ५० को मिटरमा कुनै संरचना बनाउन नपाउने प्रवाधान ल्याएसँगै जग्गा अधिग्रहण थालेको उनको भनाइ छ। अहिले अधिग्रहण भएको जग्गाका कुनै पनि संरचना भने नबन्ने उनले बताए। अधिग्रहण भएको जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि प्राधिकरणसँग ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको श्रेष्ठ बताउँछन्।

space for add

कर्मचारीको परिचय

More

अभिलेखालय

Suseli promo
asuko sajaya
Itihas
zingle sunaakharii
space for add

सामाजिक सन्जाल

More

भिडियोहरु

More

तस्बीर संग्रह